२०८३ जेष्ठ ३०, शनिबार ०८:१६
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले प्रतिनिधिसभाको संरचना परिवर्तन बारे निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीले आयोगको प्रस्तावले बहुदलीय लोकतन्त्र, समान नागरिक मताधिकार तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने ठहर गरेको छ । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक/एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन गर्ने तथा समानुपातिकतर्फको संख्या २८ जनामा सीमित गरी कुल १०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउने आयोगको सुझावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तमलोपाले संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगको भूमिका निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउने तथा प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सुझाव दिनेसम्म सीमित रहेको दाबी गरेको छ । संविधान संशोधन जस्तो राजनीतिक विषयमा आयोगले धारणा सार्वजनिक गर्नु न नैतिक रूपमा उपयुक्त रहेको र न त विधिसम्मत भएको पार्टीको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा आयोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त कमजोर हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मधेश, थरुहट, बागमती र कोशी प्रदेशका बढी जनघनत्व भएका २५ जिल्लामा बसोबास गर्ने करिब ७५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने, जबकि पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका ५२ जिल्लाका २५ प्रतिशत जनताले ६६ प्रतिशत प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुन सक्ने त र्क तमलोपाले गरेको छ । पार्टीले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढाउन गठित कार्यदलले संशोधनको आवश्यकता, औचित्य, उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिबारे स्पष्ट प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
सुझाव संकलनको अभ्यासले केही समय जनताको ध्यान मोड्न सक्ने भए पनि त्यसबाट मुलुकले खोजेको दीर्घकालीन समाधान प्राप्त नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तमलोपाले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह गर्दै गणतन्त्र, संघीयता र बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्तिहरूबीच तत्काल एकता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
